Career in Law / कानून में कैरियर

What: Legal profession is a fast growing profession. In these age of globalization and liberalization, it is likely to get further momentum as more lawyers would be required to handle cases arising out of international trade and as a result of growing importance of WTO. At present there are more than 5, 00,000 advocates in India and the number is increasing with 15,000 new enrolments every year.

Lawyers are held high in esteem in a civil society as they render valuable service to all segments of the society by getting their constitutional and legal rights enforced through courts-civil or criminal, at all levels of judiciary, that is, Trial Court, High Court, Supreme Court or Quasi- Judicial Institutions. Persons holding law degree or other higher legal qualifications have ample employment opportunities in private as well as public sector .It is their choice whether they opt for service or prefer to practice as a lawyer.

As regards remuneration, it depends upon the field a law graduate chooses. If one gets a job in a Govt. department, or in public sector or in a university or in any other organization where govt. rules are applicable he/she will be entitled to get emoluments as per pay scales prescribed by the Government from time to time. After acceptance of recommendations of 6th Pay Commission, Govt. servants are getting handsome salary, say between Rs. 20,000 and one lakh and above depending on the designation and nature of job.

Now multinational companies and law firms have also started campus selections and have been offering annual packages between 3-4 lakhs as per the standing of the company.

 

How: Of late, law has become a promising career option. To start early, many aspirants opt for the five-year B.A L.L.B course right after Class IIX. In addition to the traditional branches such as civil, criminal, corporate, taxation, labour and election law, there are new areas, including space, cyber, intellectual property, and international laws, that a person can specialise in. Ideally, a fresh lawyer should do litigation for five to 10 years, spending two to three years in a trial court to learn cross-examination, pleadings, drafting.

Where: Go for either a three-year LLB programme after graduation in any discipline, or for a five-year integrated BA LLB programme after passing Class 12. Admission to these courses is usually through a written competition, such as the Common Law Admission Test (CLAT).

You could specialise in a particular area depending on your “interest and inclination,” A number of courses are now available in fields like human rights, intellectual property rights, and cyber law.

 

Institutions:

  • Aligarh Muslim University , Aligarh
  • Allahabad University, Allahabad
  • Banaras Hindu University, Varanasi
  • University of Delhi, New Delhi
  • Jamia Millia Islamia, New Delhi
  • National Law University, New Delhi
  • National Law School of India University, Bangalore
  • National Law Institute University, Bhopal
  • National University of Juridical Sciences, Kolkata
  • Ram Manohar Lohia National Law University, Lucknow
  • National Law University, Jodhpur

क्या: लीगल प्रोफेशन एक तेजी से बढ़ रहा प्रोफेशन है। वैश्वीकरण और उदारीकरण के इस युग में अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़े मामलो से निपटने और विश्व व्यापार संगठन के बढ़ते महत्व को देखते हुए कहा जा सकता है की आने वाले भविष्य में इन मांगो में और वृद्धि होगी। फिलहाल भारत में 5,00,000 से भी ज्यादा एडवोकेट है और हर साल 15,000 नए रजिस्ट्रेशन के साथ इनकी संख्या में तेजी से इज़ाफा हो रहा है।

 

वकीलों का सिविल सोसाइटी में काफी सम्मान होता है क्योंकी वे अपने संवैधानिक और कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फिर अर्ध न्यायिक संस्थाओं के माध्यम से समाज के हर तबके की सेवा करते हैं। लॉ की डिग्री या फिर कोई अन्य उच्च कानूनी योग्यता रखने वाले लोगो के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। वह नौकरी करना चाहते हैं या फिर एक वकील के तौर पर प्रेक्टिस करना चाहते हैं ये पूरी तरह उनके पंसद पर निर्भर करता है।

 

जहाँ तक पारिश्रमिक का सवाल है तो वह लॉ ग्रेजुएट द्वारा चुने गए क्षेत्र पर निर्भर करता है। यदि किसी को सरकारी विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र या किसी यूनिवर्सिटी या फिर संस्थान में जॉब मिल जाती है तो वो सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमान के अनुसार वेतन पाने के हकदार होंगे। छठवे वेतन आयोग की सिफारिशो के लागू हो जाने के बाद सरकारी कर्मचारियों को उनकी योग्यता और जॉब के प्रकार के अनुसार प्रतिमाह बीस हजार रुपये से एक लाख रुपये तक बतौर वेतन मिल सकता है।

अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों और लॉ फर्म्स ने कैंपस सेलेक्शन भी शुरू कर दिया है और कंपनी के क्षमता के अनुसार छात्रों को 3 से 4 लाख रुपए के आकर्षक वार्षिक पैकेज की पेशकश की जा रही है।

 

कैसे:  कानून का क्षेत्र युवाओं के लिए एक शानदार कारियर विकल्प बन गया है। जल्द शुरूआत करने के लिए कई उम्मीदवार बारहवीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद पांच साल के बी.ए एल.एल.बी के विकल्प को चुनते हैं। इन दिनों सिविल, क्रिमिनल, कॉर्पोरेट, टैक्सेशन जैसे पारंपरिक ब्रांच्स के अलावा स्पेस, साइबर, बौद्धिक संपदा और अंतरराष्ट्रीय कानून जैसे नए क्षेत्र भी विकसित हो गए हैं जिसमें स्पेशलाइजेशनन किया जा सकता है। वास्तविक तौर पर किसी नए वकील को 5 से 10 साल ट्रॉयल कोर्ट में मुकदमे लड़ना चाहिए जिनमें से दो से तीन साल उन्हे जिरह, वाद-विवाद और ड्रॉफ्टिंग को सीखने की कोशिश करनी चाहिए।

 

कहां: किसी भी विषय में स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद आप तीन साल के एलएलबी प्रोग्राम में दाखिला ले सकते हैं या फिर आप बारहवीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद पांच वर्ष के इंटिग्रेटेड बीए एलएलबी कोर्स में एडमिशन करा सकते हैं। आमतौर पर इन कोर्सेज में एडमिशन कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट(सीएलएटी) जैसी लिखित प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से होता है।

 

आप अपने शौक या रुझान के अनुसार किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल कर सकते है। इस फील्ड में अब मानव अधिकार, बौद्धिक संपदा अधिकार और साइबर लॉ जैसे कई कोर्सेज उपलब्ध हैं।

 

संस्थान:

  • अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़
  • इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
  • बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी
  • दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
  • जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली
  • नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली
  • नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बेंगलोर
  • नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, भोपाल
  • नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूडिसियल सांइसेज, कोलकाता
  • डॉ राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, लखनऊ
  • नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जोधपुर

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